नेपाल र जनस्वास्थ्य (Nepal and Public Health)

Cholera (हैजा):

हैजालाई जनस्वास्थ्य र John Snow लाई epidemiology का पिता भनिन्छ । यसको कारण ,एक “हैजा” पाहिलो रोग हो जसले रोग र सरसफाईको सम्बन्ध हुन्छ भन्ने नयाँ धारणाको विकास गर्दै जन-स्वास्थ्य को अवधारणालाई उजागर गर्‍यो।दुई  John Snow ले पहिलो पटक रोगको (हैजा) कारणहरूको वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान गरे ।

१८ औं शताब्दीतिर युरोपमा औद्योगिक क्रान्तीको सुरुवात भयो । औद्योगिक क्रान्तीको प्रत्यक्ष असर बसाइसराई,सहरिकरण ,फोहर उत्सर्जन ,वातावरण प्रदूषण आदिमा पर्नगयो । युरोपका बिभिन्न सहर हरुमा पटक पटक हैजाको महामारी देखिन थाल्यो ।  सन् १८३२ मा बेलायतको सोहो जिल्लामा Cholera (हैजा) महामारी फैलियो । प्रवकता Edward Chadwick ले Cholera (हैजा) महामारीको अध्ययन गरी बेलायत सरकारलाई फोहरको उचित ब्यवस्थापन गर्न अपिल गरे । सरकाले उनको अपिललाई स्वीकार गर्दै सन् १८४८ मा “जन स्वास्थ्य ऐन १८४८” लागु गर्‍यो। जनस्वास्थ्यको इतिहासमा यसलाई ठुलो उपलब्धिको रुपमा हेरिन्छ । यसैगरी John Snow ले १८४८ देखि १८५४ सम्म अध्ययन अनुसन्धान गरी Cholera (हैजा)  र फोहर पिउने पानी (Unsafe Drinking Water) बिचमा सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गरे । जन-स्वास्थ्य अर्को ठुलो उपलब्धि हो ।

Cause and Effect (कारण र असर):

औद्योगिक क्रान्ति संगै सूक्ष्म जगतको अवलोकन गर्न मानवजाती सफल भयो । सन् १८ औं सताब्दीको अन्त्य सम्म पनि रोगको कारण पत्ता लागेको थिएन । हरेक ब्यक्ति समुदायका रोग हुने कारणहरु प्रती फरक फरक धारणाहरु थिए ।जस्तै ;  supernatural belief, theory of evil, impure blood, miasmatic theory etc.

सन् १८५४ मा किंटाणु (ब्याक्टेरिया) को खोज संगै रोगको कारण पत्ता लागेको देखिन्छ । Louise Pasteur ले सन् १८६० मा प्रतिपादित गरेको “Germ theory of disease” ले अन्य चलिआएका बिभिन्न विश्वास, सिद्धान्त लाई खारेज गर्दै नयाँ सिद्धान्त को स्थापना गरे ।

UN, WHO र Nepal :

पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९२० मा विश्वका राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि “लिग अफ नेशन्स” स्थापना गरे। यद्यपि, यो संस्था लामो समयसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व शान्ति, सुरक्षा र सहकारिताको प्रवर्द्धनका लागि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भयो। सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को स्थापना गर्‍यो, जसको उद्देश्य विश्वभरका नागरिकले भेदभावरहित र न्यायपूर्ण रूपमा उच्चतम स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने थियो।

नेपालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै वि.सं. २००७ (सन् १९५१) मा प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो। प्रजातन्त्रको प्रारम्भसँगै नेपालले विश्व समुदायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो। सन् १९५४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बन्यो। राष्ट्रको योजनाबद्ध आर्थिक विकासका लागि वि.सं. २०१३ (सन् १९५६) बाट आवधिक योजनाहरू शुरू भए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाहरूको तर्जुमा शुरू गर्‍यो।

वि.सं. २०१७ (सन् १९६१) मा राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याएर ३० वर्ष (वि.सं. २०१७–२०४७) सम्म पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। यो अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा औलो उन्मूलन, खोप सेवा र परिवार नियोजन कार्यक्रमबाहेक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भयेको देखिदैन।

30^th World Health Assembly

सन् १९७७ सम्म पनि विश्वका आधाभन्दा बढी नागरिकहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित थिए। धनी र गरिब व्यक्ति तथा राष्ट्रहरूबीच स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असमानता कायम थियो। सन् १९७७ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को ३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले हरेक राष्ट्र र WHO को आगामी लक्ष्य “सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य” लाई प्रस्ताव गर्‍यो। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि WHO ले दुईवटा योजना बनायो: तत्कालीन र दीर्घकालीन।

तत्कालीन योजनाअन्तर्गत सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सक्रिय समुदायिक सहभागिता कायम गरि गुणस्तरीय सामाजिक जीवनयापन गर्न सक्षम हुने।दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत हरेक नागरिकले उच्चतम स्वास्थ्यको आनन्द लिन सक्नेछन भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरियो। 

Alma-Ata Conference 1978

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानतालाई सम्बोधन गर्न सन् १९७८ सेप्टेम्बर ६–१२ मा Kazakhstan को Alma-Ata शहरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) र युनिसेफको (UNICEF) संयुक्त पहलमा एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो। यस सम्मेलनले राष्ट्रभित्र(within Country)  र राष्ट्रहरूबीच (Between countries) स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमानता हटाउने निर्णय गर्‍यो।जुन राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा स्वीकार्य पनि थिएन। साथै, यो सम्मेलनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको “सन् २००० सम्म सबैका लागि स्वास्थ्य” (Health for All by 2000) नीतिलाई अङ्गीकार गर्न सबै राष्ट्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्‍यो।

हरेक राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा “प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा”लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, यो सम्मेलनले सबै राष्ट्र, सङ्घ, संस्था र सङ्गठनहरूलाई नयाँ नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन प्रदान गर्‍यो।

Peoples Movement in 1990

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनसँगै नेपालमा ३० वर्षदेखि कायम पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो। वि.सं. २००७ देखि २०४७ साल सम्म नेपाली जनता स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँचबाट वञ्चित थिए। वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनले सम्पूर्ण देश र जनतालाई पुनः आशावादी बनायो। अब हरेक नागरिकका आधारभूत मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने छन् , गरिबी उन्मूलन हुनेछ र स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच हुनेछ जस्ता आशाहरू पलाउन थाले।

First National Health Policy 1991

नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सबै वर्गको न्यून पहुँच थियो। हरेक १ लाख ६८ हजार जनसङ्ख्यामा एक अस्पताल, ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक ९२ हजार जनसङ्ख्यामा एक चिकित्सक, र ४ हजार जनसङ्ख्यामा एक शय्या (बेड) उपलब्ध थियो। यसैगरी, उच्च मातृ मृत्युदर (८.५ प्रति १,०००), पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको उच्च मृत्युदर (१९७ प्रति १,०००), लगायत अन्य सूचकहरूले नेपालको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई स्पष्ट दरसाउँथे ।

यी समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वि.सं. २०४८ (सन् १९९१) मा नेपालको पहिलो स्वास्थ्य नीति जारी गरियो। यस नीतिको प्रमुख लक्ष्य “आधारभूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा” लाई विस्तार गरी सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु थियो। साथै, राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाएर ग्रामीण तहसम्म प्रतिकारात्मक, प्रवर्द्धनमूलक, र उपचारात्मक सेवाहरूको विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको थियो।

SLTHP 1997-2017

वि.सं. २०४८ (सन् १९९१) मा जारी पहिलो स्वास्थ्य नीतिलाई आधार बनाएर आगामी २० वर्षका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्न श्री ५ को सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा वि.सं. २०५४ (सन् १९९७) देखि २०७४ (सन् २०१७) सम्मका लागि दोस्रो दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना लागू गरियो। यस योजनाको प्रमुख लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाट वञ्चित रहेका महिला, बालबालिका, ग्रामीण बासिन्दा, गरिब, जोखिममा रहेका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकताहरू पूरा गर्नु थियो। साथै, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरू (Essential Health Care Services) लाई जिल्ला तहसम्म विकेन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्य थियो ।

 

MDG –SDG

सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (Millennium Development Goals -MDG) को घोषणापत्र जारी गरियो। यसको प्रमुख उद्देश्य सन् २०१५ सम्ममा विश्वमा रहेको गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, रोग, र लैङ्गिक असमानता घटाएर सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नु थियो। नेपालसहित १८९ देशहरूले यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए। MDG का आठवटा लक्ष्यमध्ये तीनवटा लक्ष्य प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थिए: ४) बाल मृत्युदर घटाउने, ५) मातृ स्वास्थ्य सुधार गर्ने, र ६) एचआईभी, मलेरिया तथा अन्य रोगहरूसँग लड्ने।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बर २५ मा दिगो विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDG) को घोषणापत्र “विश्वव्यापी परिवर्तनका लागि: दिगो लक्ष्य २०३०” लाई १९३ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य देशहरूको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG) लाई निरन्तरता दिँदै अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेत समावेश गरेको छ। यसले गरिबीको अन्त्य, पृथ्वीको संरक्षण, र मानवका लागि शान्ति तथा समृद्धिको सुनिश्चितता (People, Planet, Poverty, Prosperity, and Peace) का लागि विश्वव्यापी आह्वान गरेको छ। जम्मा १७ वटा लक्ष्य र १६९ परिमाणात्मक उपलक्ष्यमध्ये एक लक्ष्य (लक्ष्य ३: Ensure healthy lives and promote well-being for all ages) स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ, जसअन्तर्गत १३ वटा परिमाणात्मक उपलक्ष्यहरू छन्। नेपालले यी लक्ष्यहरू मापन गर्न ६० वटा सूचकहरू निर्धारण गरेको छ।

Health Sector strategies

क्षेत्रगत विकासको अवधारणा (Sector Wide Approach – SWAp) लाई आत्मसात् गर्दै वि.सं. २०६१ (सन् २००४) मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनागत सुधारका लागि “स्वास्थ्यका लागि रणनीति: नयाँ सुधार एजेन्डा” (Health Sector Strategy: An Agenda for Reform) प्रस्ताव पारित गरियो। सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (HSS) लाई राष्टिय स्वास्थ्य नीति १९९१ र दोस्रो दिर्घकालीन स्वास्थ्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष (MDG) र गरिबी निवारण रणनीति (Poverty reduction strategy) ले मार्गनिर्देशित गरेको देखिन्छ। सन् २००४ मा Health sector strategy ; Agenda for reform को रणनीति कार्यान्वयन गरियो ।जसको प्रमुख उद्देश्य एक गरिबी र जोखिमा रहेका नागरिकहरू लाई अतिआवश्यक स्वास्थ्य सेवा (Essential Health care services) को पहुँचमा पुर्‍याई ब्यक्तिगत उपचार खर्च (out of pocket expenditure ) घटाउने र अन्तत: गरिबी निवारण लाई टेवा पुर्‍याउने रहेको थियो ।दुई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाई सुधार (reform) गर्दै रणनीतीक योजानाहरु बनाउने ।तीन श्री ५ को सरकार, EDPs (external Development partners) बिच सहकार्य र समन्वय कायम गरी क्षेत्रगत विकास अवधारणा (SWAp) मा अगाडि बढ्ने ।

1. Health sector Strategy 2003/04:

a. Nepal health Sector program-I (2004-2009)

b. Nepal health Sector program -II (2010-2015)

2. NHSS (2015-2020): आगामि पाँच बर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न यो रणनीतिक योजना लागु भएको थियो । यसले प्रस्तापित गरेको भाविसोच, ध्येय र लक्ष्यहरु स्वास्थ्य नीति २०१४ संग प्रत्यक्ष सम्बन्धित थिए ।मुख्य रुपमा यस नीतिले स्वास्थ्यमा विश्व ब्यापी पहुंच (Universal Health Coverage – UHC) को सिदान्त लाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न तपशिल NHSS IP 2016-2021 लागु गरियो ।

3. NHSSP (2023-2030): यो रणनीतिक योजना लाई नेपालको संविधान, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६, दिगो विकास लक्ष, १५ औं अध्यावधिक योजना र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले निर्देशित गरेको देखिन्छ ।

मुख्य रुपमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ लागु गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने महत्वपूर्ण साधनको रुपमा यो रणनीतिक योजना लागु गरेको छ । यो रणनीतिक योजनाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपामा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

Constitution of Nepal (2063 and 2072):

नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ। वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ लागू भएसँगै सामुदायिक तहसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य संरचनामा सुधार गरिएको थियो। त्यस्तै, वि.सं. २०६३ को जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको देखिन्छ।

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि वि.सं. २०६३ माघ १ (सन् २००७) मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो। यो संविधानले पहिलोपटक (धारा १६: वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक) स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्‍यो। यही परिवेशमा नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा विकास भयो। अन्तरिम संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै वर्तमान संविधान २०७२ (धारा ३५: स्वास्थ्यसम्बन्धी हक) ले पनि स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

Free Health Care Service                                              

नेपालको अन्तरीम संविधान 2063 (2007 AD) धारा १६ को उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक हुनेछ भनि प्रत्याभूत गरेको थियो ।सोहि मर्म अनुसार तपशिल मितिमा नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लागु गरियो :

15 Dec 2006: सिमान्तकृत वर्गका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा र Inpatient service नि: शुल्क।

8 Oct 2007: EHCS free from Health Post, Sub-Health post

16 Nov 2008: EHCS free from PHCC

14 Jan 2009: २५ शैया को अस्पताल सम्म लक्षित बर्ग का लागि OPD, IPD, Emergency services नि: शुल्क ।

नेपाल सरकार बाट प्राप्त स्वास्थ्य सेवाको किसिम :

१ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा

२ नि: शुल्क नि: शुल्क ।

३ स्वास्थ्य बिमा मार्फतका सेवाहरु

४ सामाजिक सुरक्षाकोष बाट प्राप्तहुने सेवाहरु

नोट : सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुन्छन तर सवै निशुल्क स्वास्थ्य सेवा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भित्रै पर्नु पर्छ भन्ने होइन ।

National Health Policy 2076

वि.सं. २०७२ असोज ३ गते “नेपालको संविधान २०७२” लागू भयो। संविधानको धारा ५६ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गर्‍यो। साथै, धारा ३५ ले मौलिक हकअन्तर्गत “स्वास्थ्यसम्बन्धी हक” लाई सुनिश्चित गर्‍यो। यही संविधानप्रदत्त हकलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति आवश्यक भएकाले “राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६” लागू गरियो।

यो नीतिको प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय र सुशासनमा आधारित गुणस्तरीय निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग सुनिश्चित गर्नु हो। साथै, नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्न, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा प्राप्त सफलतालाई कायम राख्न, र दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न यो नीति आवश्यक देखिन्छ।